इरोड जिला के कलेक्टर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व (एसटीआर) क्षेत्र के लोगों के साथ बेंगलुरु-कोयंबटूर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली बन्नारी-धिंबम घाट सड़क के माध्यम से सार्वजनिक और निजी वाहनों की रात की यात्रा के संबंध में प्रतिबंध पर बैठक करेंगे।
मद्रास उच्च न्यायालय ने कलेक्टर को सभी हितधारकों के साथ बैठक करने और 24 फरवरी, 2022 से पहले उसी के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
तमिलनाडु के मुख्य वन्यजीव वार्डन शेखर कुमार नीरज ने सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया था कि सड़क दुर्घटना से जंगली जानवरों की मौत को रोकने का एकमात्र तरीका शाम 6 बजे से रात की यात्रा पर प्रतिबंध लगाना है।
उन्होंने अदालत को सूचित किया कि सड़क दुर्घटनाओं में जंगली जानवरों की मौत को रोकने के लिए वाहनों की गति को सीमित करना और इस तरह के अन्य तरीके संभव नहीं हैं।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में तेंदुए, जंगली सूअर, जंगली कुत्तों और अन्य जानवरों सहित 135 से अधिक जंगली जानवरों की मौत हुई है। रात में यात्रा पर रोक लगाने के लिए वन विभाग अभियान चला रहा है।
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में 30 प्रतिशत से अधिक बाघ वन भूमि के इस क्षेत्र में निवास करते हैं और रात की यात्रा पर प्रतिबंध के बिना, इन जानवरों को मारे जाने से रोकने की कोई संभावना नहीं थी।
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वी. भारतीदासन ने कहा कि बांदीपुर-मदुमलाई खंड पर रात का प्रतिबंध सफलतापूर्वक लागू किया गया था, जिससे जंगली जानवरों की आकस्मिक मृत्यु में भारी गिरावट आई थी। कर्नाटक उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले को चुनौती देने वाली कई अपीलों के बावजूद बांदीपुर-मदुमलाई खंड में रात में यातायात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को बरकरार रखा था।
इरोड जिला कलेक्टर धिंबम क्षेत्र में कई रिसॉर्ट मालिकों सहित स्थानीय लोगों के साथ कई बैठकें करेंगे। मुख्य वन्यजीव वार्डन ने अदालत को इस बात की भी जानकारी दी है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रिसॉर्ट हैं, जो जंगली जानवरों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं।
उन्होंने बन्नारी से करप्पलम तक 28 किमी घाट रोड के पूरे खंड में रात के यातायात पर प्रतिबंध लगाने की भी सिफारिश की थी, जो धिंबम से 14 किमी दूर है।
मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति वी. भारतीदासन और न्यायमूर्ति एन. सतीश कुमार शामिल हैं, 25 फरवरी को फिर से मामले की सुनवाई करेंगे, जब इरोड जिला कलेक्टर 24 फरवरी को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।