चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से कोविड-19 टीकाकरण की प्राथमिकताओं को तय करने से पहले राज्य के साथ परामर्श करने का आग्रह किया, क्योंकि यह पूरी आबादी से जुड़ा मामला है।
सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन वर्कर्स के पंजीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया पोर्टल अवरुद्ध हो गया है, जिससे टीकाकरण पंजीकरण के इच्छुक राज्य के कई ऐसे वर्कर अपने आपको पंजीकृत नहीं करा पा रहे हैं। उन्होंने केंद्र को फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बेहतर तरीके से इसका लाभ उठाने के लिए टीकाकरण अभियान की प्रक्रिया दुरुस्त का आह्रान भी किया।
नीति आयोग की बैठक में अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कोविड प्रबंधन को लेकर खर्च के लिए उपलब्ध राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के 100 प्रतिशत उपयोग की अनुमति देने की मांग की, जो कि वर्तमान में 50 प्रतिशत है।
इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि कोविड से संबंधित मामलों पर बढ़े हुए खर्च के कारण एसडीआरएफ वार्षिक बजट से अधिक होने की स्थिति में, राज्य को पिछले वर्षों के उपलब्ध धन का उपयोग करने की अनुमति भी दी जा सकती है।
सिंह ने केंद्र सरकार से महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, उपकरणों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को उन्नत करने के लिए कम से कम 300 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।
उन्होंने यह भी सलाह दी कि स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए, बुनियादी सुविधाओं, दवाओं और अन्य सुविधाएं मजबूत करने के लिए उदार अनुदान केंद्र द्वारा प्रदान किया जा सकता है।