केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी संस्था है, जिसमें हर राज्य का हर वित्त मंत्री बैठता है और तय करता है कि संवितरण या भुगतान कैसे होगा।
जीएसटी मुआवजे के मुद्दे पर राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हस्तक्षेप करते हुए, जो कि राज्यों को भुगतान किया जाना बाकी है, वित्त मंत्री ने कहा, मैं आपके माध्यम से अपील करती हूं कि हमें इसका राजनीतिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। यह जीएसटी परिषद का अपमान है।
एनसीपी सांसद वंदना चव्हाण ने प्रश्नकाल के दौरान महाराष्ट्र राज्य को अपर्याप्त धनराशि जारी करने का हवाला देते हुए कहा था कि जीएसटी से संबंधित मुद्दे पर उनके पूरक प्रश्न के दौरान कुछ गैर-भाजपा राज्यों में स्थिति समान बनी हुई है।
उनके सवाल का जवाब देते हुए, वित्त मंत्री ने कहा, परिषद एक निकाय है, जो यह तय करती है कि संवितरण कैसे होता है.. यह बताना बहुत अच्छा है कि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा बकाया है, लेकिन वितरण में भी, अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र का हिस्सा काफी अधिक रहा है।
भाजपा सदस्य वाई. एस. चौधरी ने भी राज्यों को अभी तक भुगतान किए जाने वाले जीएसटी मुआवजे पर एक सवाल पूछा, जिस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संबंध में लंबित स्थिति की जानकारी दी।
तमिलनाडु के कोल्लीमलाई हिल्स में सिद्ध चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की स्थापना पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, वहां औषधीय पौधों की उपलब्धता को देखते हुए, मैं निश्चित रूप से उस स्थान का दौरा करूंगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।