पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामले में आलोचनाओं का सामना कर रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि अगर संशोधन, बेहतर विनियमन में मदद करते हैं तो केंद्र जरूरी विधायी प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ेगी।
यहां भाजपा कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर से मुलाकात करेंगी और पीएमसी बैंक ग्राहकों की समस्याओं से अवगत कराएंगी।
मंत्री ने इससे पहले मुंबई में पंजाब और महाराष्ट्र कॉपरेटिव(पीएमसी) बैंक के ग्राहकों से मुलाकात की।
सीतारमण ने आगे कहा कि उन्होंने संबंधित मंत्रालय के सचिवों से कमियों का विस्तार से अध्ययन करने और अगर जरूरत पड़े तो संबंधित विधयेक में बदवाल करने के तरीकों को देखने के लिए कहा है।
सीतारमण ने कहा कि उन्होंने ग्राहकों को बताया है कि आरबीआई कार्रवाई कर रही है और जो भी किया जाएगा वह कानून के हिसाब से किया जाएगा।
उन्होंने मीडिया से कहा कि इस तरह के मामलों को केंद्रीय बैंक देखती है।
पीएमसी बैंक जमकर्ताओं से वार्ता के दौरान, वित्त मंत्री ने सूचित किया कि वित्त मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है।
सितंबर के अंतिम सप्ताह में आरबीआई ने बैंक को झटका देते हुए छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया था। इसके चलते पीएमसी बैंक के नियमित कारोबार पर छह माह की रोक लगा दी गई थी। इस फैसले के बाद जमाकर्ताओं में भारी दहशत फैल गई और इसने बैंकिंग और कॉरपोरेट स*र्*लों को चौंका दिया।
इस घोटाले के सामने आने के कुछ दिनों बाद, बैंक के प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस (अब निलंबित) ने आरबीआई को लिखे पत्र में अपनी गलती स्वीकार की थी और कहा था कि बैंक ने एचडीआईएल के संकटग्रस्त खातों के बदले कई फर्जी खाते खोले।
मुंबई पुलिस की आर्थिक इकाई और प्रवर्तन निदेशालय मामले की जांच कर रही है और मामले में अबतक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और संपत्तियों को जब्त किया है।