बेहतर रोजगार के अवसर के शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर सरकार के प्रदर्शन (2.35 5 के पैमाने पर), यातायात संकुलन (2.27), और बेहतर अस्पतालों / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (2.31) औसत से नीचे के रूप में दर्जा दिया गया था।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने अक्टूबर 2018 और दिसंबर 2018 के बीच सर्वेक्षण किया। यह सर्वेक्षण आम चुनाव से पहले लोकसभा 2019 के लिए आयोजित किया गया था।
इसने 534 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को कवर किया, जिसमें 2,73,487 मतदाता भाग ले रहे थे, जो विभिन्न जनसांख्यिकी के बीच फैले हुए थे। इस सर्वेक्षण जम्मू एवं कश्मीर की दो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों भर में 1000 उत्तरदाताओं कवर किया गया था।
इस सर्वेक्षण के तीन मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित की पहचान करना था…
-विशिष्ट शासन मुद्दों पर मतदाताओं की प्राथमिकता।
-उन मुद्दों पर सरकार के प्रदर्शन की रेटिंग।
-मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक।
मुख्य निष्कर्ष
- जम्मू और कश्मीर सर्वेक्षण 2018 से पता चलता है कि बेहतर रोजगार के अवसर (23%), स्कूल शिक्षा (57.36%), और बेहतर अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (41.78%) हैं।
- बेहतर रोजगार के अवसर के सभी शीर्ष तीन मतदाता प्राथमिकताओं पर सरकार के प्रदर्शन (33 5 के पैमाने पर), स्कूल शिक्षा (2.31), और बेहतर अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (2.19) औसत से नीचे के रूप में दर्जा दिया गया था।
- ग्रामीण जम्मू एवं कश्मीर में, शीर्ष सबसे मतदाता प्राथमिकताओं बेहतर रोजगार के अवसर (71%), स्कूल शिक्षा (64%), और कृषि ऋण उपलब्धता (42%) थे।
- बेहतर रोजगार के अवसर के ग्रामीण मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर सरकार के प्रदर्शन (32 5 के पैमाने पर), स्कूल शिक्षा (2.29), और कृषि ऋण उपलब्धता (2.29) औसत से नीचे के रूप में दर्जा दिया गया था।
- इसके अलावा, सरकार बेहतर अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर खराब प्रदर्शन किया (15) और बेहतर सड़क (2.31) ग्रामीण जम्मू एवं कश्मीर में है।
- जम्मू एवं कश्मीर में शहरी मतदाताओं के लिए, सबसे ऊपर प्राथमिकताओं बेहतर रोजगार के अवसर (63%), यातायात संकुलन (60%), और बेहतर अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (41%) थे।
- बेहतर रोजगार के अवसर के शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर सरकार के प्रदर्शन (35 5 के पैमाने पर), यातायात संकुलन (2.27), और बेहतर अस्पतालों / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (2.31) औसत से नीचे के रूप में दर्जा दिया गया था।
- इसके अलावा, सरकार शहरी जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद (35) और स्कूल शिक्षा (2.39) पर खराब प्रदर्शन किया।