गुजरात में पिछले दो वर्षों में ना तो सरदार आवास योजना के तहत एक भी घर का निर्माण हुआ और ना ही एक रुपया आवंटित किया गया। राज्य विधानसभा को इसकी जानकारी दी गई।
पंचायत, ग्रामीण आवास, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री अर्जुनसिंह चौहान ने कांग्रेस सदस्यों के कई सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि एक लाख रुपये के नए घर की इकाई लागत के खिलाफ, राज्य सरकार ने लाभार्थी को 40,000 रुपये प्रदान किए हैं।
राज्य ने सरदार आवास योजना के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए 98 लाख रुपये का प्रावधान किया है और चालू वर्ष 2021-22 में योजना के लिए पूरे राज्य के लिए 1.4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसमें से 32.45 लाख रुपये का उपयोग किया गया।
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य ने केंद्रीय भविष्य निधि पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए और बोर्ड के अवकाश वेतन और ग्रेच्युटी के लिए आवंटित राशि पर 352.36 लाख रुपये का उपयोग किया था। सरकार ने रिवॉल्विंग फंड के रूप में भी 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।
सरदार आवास योजना की तुलना में, राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण में एक बड़ी राशि खर्च की है।
कुछ सवालों के जवाब में मंत्री ने बताया कि विभाग ने पीएमएवाई के तहत कच्छ जिले में निर्मित 2,225 इकाइयों के लिए कुल 6.47 करोड़ रुपये आवंटित और वितरित किए थे।
विभाग ने दो वर्षों में दाहोद जिले में कुल 8,911 पीएमएवाई इकाइयों को भी मंजूरी दी थी, जबकि 2020-21 में 4,050 इकाइयों का निर्माण किया गया था।