राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि राज्य में 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले लोगों को 50 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी।
गहलोत ने राज्य का बजट पेश करते हुए कहा, 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट मुफ्त, 150 यूनिट तक खर्च करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 3 रुपये प्रति यूनिट अनुदान और 200 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपये प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा। इस पर करीब 4,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की 1.33 करोड़ महिला प्रमुखों को इंटरनेट से लैस स्मार्टफोन मुहैया कराए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन को मजबूत करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाएगा। साथ ही मार्केटिंग और बुनियादी ढांचे, दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाने की घोषणा की। पहले चरण में करीब 500 मदरसों को स्मार्ट मदरसा बनाया जाएगा।
उन्होंने बाड़मेर के पचपदरा में 32 औद्योगिक क्षेत्रों और पेट्रोलियम, रसायन व पेट्रोकेमिकल्स निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर) की स्थापना की भी घोषणा की।