वित्त मंत्रालय ने राज्यों के लिए 17 हजार करोड़ रुपये की जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी की है।
राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान इस राशि सहित अब तक मुआवजे की कुल राशि 60,000 करोड़ रुपये जारी की गई है।
जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार, चालू वित्तवर्ष के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति को जारी करने में कमी के बदले 1.59 लाख करोड़ रुपये का बैक-टू-बैक ऋण पहले ही जारी किया जा चुका है।
जीएसटी मुआवजे की अतिरिक्त राशि जारी करने के साथ, केंद्र ने अतिरिक्त उधारी के माध्यम से राज्यों की जीएसटी की कमी को पूरा करने की संभावना को और कम कर दिया है।
वास्तविक उपकर संग्रह में से हर 2 महीने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजा जारी किया जा रहा है।
नवीनतम मुआवजे की विज्ञप्ति में, महाराष्ट्र सबसे अधिक लाभार्थी है, क्योंकि इसे केंद्र से 3,000 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए हैं।
1,000 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे वाले अन्य राज्यों में गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश शामिल