जम्मू-कश्मीर के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी.किशन रेड्डी ने कहा कि नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर व लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए 4800 करोड़ रुपये के भत्तों को मंजूरी दी गई है।
यह राशि पूर्व के जम्मू-कश्मीर राज्य के करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए है। वर्तमान में यह केंद्र शासित प्रदेशों गठन के बाद से उसके लिए सेवाएं दे रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश में विकास के मुद्दे पर एक प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने कहा 31 अक्टूबर, 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण के बाद 14वें वित्त आयोग के अनुदान की शेष राशि के तौर पर कुल 14,559.25 करोड़ रुपये व करों का हिस्सा आदि जो पूर्व जम्मू-कश्मीर राज्य को दिया जाना था, उसे दो नए केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बांट दिया गया है।
यह जिक्र करते हुए कि अनुच्छेद 35ए के कारण क्षेत्र के लोग संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों से वंचित थे, उन्होंने कहा कि अब उन्हें फायदा मिल सकेगा। केंद्र की योजना के तहत सरकार ने जम्मू-कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र में आठ मेडिकल कॉलेजों के स्थापना को मंजूरी दी है। मंत्री ने सूचित किया कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर में एम्स जैसे दो संस्थानों के निर्माण को मंजूरी दी है।