शेयर बायबैक पर हाल ही में बजट में 20 फीसदी कर लगाने की घोषणा से सीपीएसई की हिस्सेदारी की दोबारा खरीद योजना आंशिक रूप से प्रभावित हो सकती है। हालांकि सरकार के एक शीर्ष अधिकारी बताते हैं कि इसके बावजूद वित्त वर्ष 2020 में सरकार द्वारा तय 1.05 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए बायबैक एक अहम प्रक्रिया बनी रहेगी।
डीआईपीएएम (निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग) के सचिव अतनू चक्रवर्ती ने आईएएनएस को दिए एक साक्षात्कार के दौरान कहा, बायबैक पर कर लगाए जाने से बायबैक पर आंशिक असर पड़ेगा। इसके बावजूद यह अहम प्रक्रिया बनी रहेगी।
उनसे जब पूछा गया कि क्या उनका अनुमान है कि इस साल कर के कारण बायबैक की संख्या में कमी रहेगी तो उन्होंने कहा, पहले यह अनुमान लगाना इसका सिर्फ नकारात्मक असर होगा या कोई असर नहीं होगा, महज कल्पना करना होगा। यह एक कारक है और इसका (कर) असर पड़ सकता है या नहीं भी पड़ सकता है। लेकिन विनिवेश के और भी मार्ग हैं। सीपीएसई की पूंजी संरचना को मजबूत बनाने के लिए एक अच्छा मार्ग है।
उन्होंने कहा, हालांकि खुदरा निवेशकों पर कुछ हद तक असर पड़ेगा। अब हमें देखना होगा कि उनकी कैसी प्रतिक्रिया रहती है। पिछले दो साल में आईपीओ, ईटीएफ के जरिए उनकी काफी भागीदारी रही। सिर्फ ईटीएफ में हमने देखा कि पीएसयू के क्षेत्र में 40 लाख खुदरा निवेशक आए। यह एक बड़ी संख्या है और उनकी दिलचस्पी बनी हुई है।
हालांकि वह इस बात पर कायम थे कि कर का डीआईपीएएम की बायबैक योजना पर असर नहीं होगा।
उन्होंने कहा, हम यह कैसे जानते इस कर के कारण दिलचस्पी में कोई कमी होगी या नहीं, तो हम उस मोर्चे (बायबैक) पर कदम ही नहीं उठाते। यह मुर्गी और अंडे वाली स्थिति है जिसमें यह कहना संभव नहीं है कि कौन पहले आया। इस संबंध में निश्चय से कहना पूर्व कल्पना होगी।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों के बायबैक पर 20 फीसदी अतिरिक्त कर का प्रस्ताव किए जाने के बाद निवेशकों और कंपनियों को उनकी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर होना पड़ा है।
बजट में बायबैक कर की घोषणा के बाद केपीआर मिल पहली कंपनी बन गई है जिसने 11 जुलाई को अपने शेयर बायबैक को वापस ले लिया।
बंबई स्टॉक एक्सचेंज की बायबैक योजना पर अतिरिक्त कर का बोझ पड़ेगा जोकि करीब 12 करोड़ रुपये होगा।