पश्चिम बंगाल सरकार ने गृह मंत्रालय को सूचित करते हुए लिखा कि आगामी जनगणना और राज्यों के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर चर्चा और सहयोग के लिए शुक्रवार को बुलाई गई बैठक में वह भाग नहीं लेगी। मंत्रालय के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली जनगणना और एनपीआर के तौर-तरीकों पर चर्चा के लिए सभी राज्यों ने राज्य के मुख्य सचिवों और निदेशकों के सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की है।
सभी मुख्य सचिव और जनगणना अधिकारी अंबेडकर भवन में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) विवेक जोशी सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य मुख्य सचिवों और जनगणना निदेशकों व अन्य के साथ बैठक करेंगे।
मंत्रालय के सूत्र ने बताया, “पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिव और जनगणना निदेशक जनगणना और एनपीआर पर चर्चा करने के लिए बैठक में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल ने लिखित में बताया कि वह इसमें शामिल नहीं होगा।”