सरकार को शनिवार तक समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये के रूप में 23,701 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एयरटेल ने अपनी दूसरी किश्त के तहत सरकार को 8004 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। भारती एयरटेल ने शनिवार को दूरसंचार विभाग (डीओटी) को एजीआर बकाये के रूप में 8004 करोड़ रुपये भुगतान किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कंपनी ने 17 फरवरी 2020 को 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। इस तरह से एयरटेल ने कुल 18 हजार करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।
शीर्ष अदालत ने 14 फरवरी को आदेश दिया था कि एजीआर बकायों को सुनवाई की दूसरी तिथि तक चुकाने की जरूरत है।
इससे पहले वोडाफोन ने दो किश्तों में 3500 करोड़ रुपये, टाटा टेलिसर्विस ने 2197 करोड़ रुपये बकाये के रूप में दूरसंचार विभाग को दिए थे।
अब बकाये की शेष राशि के भुगतान को लेकर सभी की निगाहें वोडाफोन आइडिया पर है। वीआईएल के अध्यक्ष के.एम. बिरला ने दूरसंचार विभाग के कई बार चक्कर लगाए हैं और एजीआर बकाये को लेकर राहत प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की है।