अपनी सूची में 40 हजार से अधिक खाली फ्लैटों की चुनौती से निपटने के प्रयास में, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने आवास बाजार दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करने के लिए एक निजी परामर्श फर्म की मदद ली है।
1957 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार, डीडीए ने शहर के आवास बाजार में अपनी उपस्थिति को फिर से जीवंत करने के लिए एक निजी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी के साथ साझेदारी की है।
आईएएनएस से बात करते हुए, डीडीए के एक अधिकारी ने कहा कि यह प्रक्रिया को सरल बनाने और इसे एक पेशेवर स्पर्श देने के लिए किया जा रहा है, इससे प्राधिकरण और घर खरीदने वालों दोनों को मदद मिलेगी।
सलाहकार के कार्य में डीडीए की आवास योजनाओं, आवास मानकों और मूल्य निर्धारण विधियों की प्रभावशीलता से संबंधित डेटा की जांच और मूल्यांकन करना शामिल होगा।
एजेंसी अपनी खोजों को डीडीए को एक रिपोर्ट में प्रस्तुत करेगी, इसमें डीडीए के लिए विचार करने और संभावित रूप से कार्रवाई करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव शामिल होंगे।
नाम न छापने की शर्त पर डीडीए के अधिकारियों ने कहा कि आवास बाजार में बदलाव आया है, इससे घर खरीदने वालों को निजी संस्थाओं से विकल्प मिल रहे हैं।
इसलिए, उनके पारंपरिक दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अब प्रभावी नहीं रह गया है।
उन्होंने कहा कि डीडीए को आवास बाजार में खुद को महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित करने के लिए संशोधनों को अपनाना चाहिए।
एक मानक डीडीए आवास योजना संभावित खरीदारों के लिए आवेदन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए विशिष्ट पूर्वापेक्षाएं शामिल करती है, इसमें दिल्ली में निवास या भूमि न होने से लेकर यादृच्छिक चयन प्रक्रिया के माध्यम से अपना पसंदीदा आवास विकल्प प्राप्त करना शामिल है।
जबकि डीडीए एक समय दिल्ली के आवास बाजार में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता था, जिसे किफायती आवास की पेशकश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसकी आवास योजनाओं का आकर्षण धीरे-धीरे कम हो गया है।
डीडीए फ्लैट छोड़ने वाले पिछले आवेदकों द्वारा उजागर की गई कमियों पर प्रकाश डालते हुए अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर उल्लेख किया कि नरेला और रोहिणी जैसे दूर के स्थान, बढ़ी हुई लागत, अपर्याप्त कनेक्टिविटी और गुणवत्ता, साथ ही कम आकार के आवास के कारण लोगों का डीडीए फ्लैट्स के प्रति आकर्षण कम हुआ।