आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में शुक्रवार को कहा गया है कि सड़क, रेल और आवास के लिए तैयार परियोजनाएं बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेंगी। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया।
सर्वेक्षण में सुझाव दिया गया कि सड़क, रेलवे, नागरिक उड्डयन, दूरसंचार और आवास क्षेत्र की परियोजनाएं स्थानीय और विदेशी निवेशों को आकर्षित करने में सक्षम होंगी।
सर्वेक्षण में कहा गया, “2024-2025 तक पांच ट्रिलियन डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्राप्त करने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे पर इन वर्षों में लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर (100 लाख करोड़ रुपये) खर्च करने की आवश्यकता है, ताकि बुनियादी ढांचे की कमी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बाधा न बने।”
इसमें कहा गया, “एनआईपी (राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन) से यह उम्मीद की जाती है कि वे अच्छी तरह से तैयार इंफ्रास्ट्रक्च र प्रोजेक्ट्स लाएं, जिससे नौकरियों का सृजन हो, जीवनयापन में सुगमता हो और सभी के लिए बुनियादी ढांचे के लिए समान पहुंच उपलब्ध हो सके, जिससे विकास और अधिक समावेशी हो सके।”
भारत ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-2025 की अवधि के लिए एनआईपी लांच किया है।
एनआईपी के अनुसार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निजी क्षेत्र के बाद की परियोजनाओं के वित्तपोषण के बराबर हिस्सा होने की उम्मीद है। इसके लिए 42.7 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।
सर्वेक्षण में कहा गया है कि एनआईपी का वित्तपोषण एक चुनौती होगी। हालांकि यह भी कहा गया है कि अच्छी तरह से तैयार परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकाय, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, पीई फंड और निजी निवेशकों आदि के साथ ही विदेशों से भी निवेश आकर्षित करेंगी।