जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार की तीन राज्यों की राजधानियों को विकसित करने की योजना को झटका देते हुए, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अमरावती राजधानी शहर के मास्टर प्लान को छह महीने में पूरा करने का निर्देश दिया।
अदालत ने सरकार से तीन महीने के भीतर सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ विकसित भूखंड किसानों को सौंपने को भी कहा। सरकार को राज्य की राजधानी के विकास के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए अमरावती में भूमि को अलग नहीं करने के लिए भी कहा गया। इसने यह भी स्पष्ट किया कि विधानसभा को राज्यों की राजधानियों पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य की राजधानी को तीन भागों में बांटने के सरकार के कदम को चुनौती देने वाली अमरावती के किसानों और अन्य की 75 याचिकाओं पर फैसला सुनाया।
कोर्ट ने सरकार को राजधानी के मास्टर प्लान के तहत किए गए विकास कार्यों की जानकारी देते रहने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने मीडियाकर्मियों को बताया कि पीठ ने सरकार को अमरावती से किसी भी कार्यालय को स्थानांतरित नहीं करने का निर्देश दिया क्योंकि इस संबंध में पहले का अंतरिम आदेश लागू रहेगा।
सरकार को कानूनी लागतों के लिए याचिकाकर्ताओं को प्रत्येक को 50,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने 22 नवंबर, 2021 को तीन राज्यों की राजधानियों को बनाने के लिए पिछले साल बनाए गए दो कानूनों को निरस्त कर दिया, लेकिन घोषणा की थी कि वह एक नया व्यापक कानून लाएगी। विधानसभा ने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास निरसन विधेयक 2021 को पारित किया।
विधेयक ने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास अधिनियम 2020 और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन अधिनियम 2020 अधिनियम को निरस्त कर दिया। हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह क्रमश: विशाखापत्तनम, अमरावती और कुरनूल में प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियों के निर्णय से पीछे नहीं हटी है।
विकास तब हुआ जब उच्च न्यायालय को 2020 में बनाए गए दो विधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई फिर से शुरू करनी थी। 2019 में सत्ता में आने के बाद, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने पिछली टीडीपी सरकार के अमरावती को एकमात्र राज्य की राजधानी के रूप में विकसित करने के फैसले को उलट दिया था।
इसने अमरावती के किसानों का बड़े पैमाने पर विरोध शुरू कर दिया था, जिन्होंने राजधानी के लिए 33,000 एकड़ जमीन दी थी और इसके आर्थिक लाभ की उम्मीद कर रहे थे।
किसान, महिलाएं और अन्य लोग 800 दिनों से अधिक समय से तीन हिस्सों में बंटने का विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद अमरावती में जश्न का माहौल बन गया। किसानों ने अदालत के आदेश को सच्चाई और न्याय की जीत बताया।