गुवाहाटी – असम सरकार ने पूर्व उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के 4,036 कैडरों के पुनर्वास के लिए 160 करोड़ रुपये के पैकेज को अंतिम रूप दिया, जिसके साथ उसने पिछले साल 27 जनवरी को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
गुवाहाटी। असम सरकार ने पूर्व उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के 4,036 कैडरों के पुनर्वास के लिए 160 करोड़ रुपये के पैकेज को अंतिम रूप दिया, जिसके साथ उसने पिछले साल 27 जनवरी को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र (बीटीआर) समझौते के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई, जिसने पश्चिमी असम में शांति की शुरुआत की।
असम सरकार ने पिछले महीने भूटान और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे चार पश्चिमी जिलों चिरांग, बक्सा, उदलगुरी और कोकराझार को मिलाकर बीटीआर के चहुंमुखी और तेज विकास के लिए अलग बोडोलैंड विभाग की स्थापना की थी।