रेलवे अपनी आय में बढ़ोतरी करने के लिए अगले तीन सालों में रेलवे गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) नीति तहत 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों को चालू करेगा। केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से काम पूरा होगा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार तीन नए वैगन को 25 एक्सल लोड के साथ डिजाइन किया गया है, जो कि समकक्ष कम एक्सल लोड वैगनों पर क्षमता में लगभग 12 फीसदी से 17 फीसदी की वृद्धि कर रहे हैं।
रेलमंत्री ने बुधवार को लोकसभा में जानकारी दी कि रेल कार्गो को संभालने के लिए अतिरिक्त टर्मिनलों के विकास में उद्योग से निवेश को बढ़ावा देने के लिए गत दिसम्बर में एक नई गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) नीति शुरू की गई थी और लक्ष्य 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों को चालू करने का है।
अगले तीन वित्तीय वर्षों यानी 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के भीतर। इन टर्मिनलों का निर्माण गैर रेलवे भूमि पर, साथ ही आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से रेलवे भूमि पर किया जाएगा। उद्योग से मांग और कार्गो यातायात की क्षमता के आधार पर जीसीटी का स्थान तय किया जा रहा है। अब तक, जीसीटी के विकास के लिए लगभग 71 स्थानों की अनंतिम रूप से पहचान की गई है, और कुछ स्थानों को बाद में संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया के अनुसार जोड़ा या हटाया जा सकता है।
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था। इस कार्गो सुविधा से रेलवे की आय में प्रति माह लगभग 11 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके बाद उत्तर-पश्चिम रेलवे ने जोधपुर मंडल के नागौर जिले के मारवाड़ मूंडवा में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को नया कार्गो टर्मिनल स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसके साथ ही गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल पर प्रधानमंत्री के गति शक्ति विजन और रेल मंत्रालय की नीति के अनुसार थापरनगर, झारखंड में मैथान पावर की एक निजी साइडिंग को सफलतापूर्वक चालू किया है।
दिसंबर 2021 में गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल नीति की स्थापना की गई थी।
पीएम गति शक्ति सभी राज्य सरकारों सहित राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने के साथ-साथ निष्पादन के लिए रेलवे, सड़क, जलमार्ग और विमानन सहित सभी प्रमुख बुनियादी ढांचा मंत्रालयों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समन्वय के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है। गति शक्ति पहल ने रेलवे और सड़कों सहित भारत सरकार के 16 मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाया है।