केंद्र सरकार (Central Government) अगले पांच वर्षों में छोटे शहरी आवास के लिए सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करने के लिए ₹ 60,000 करोड़ ($7.2 बिलियन) खर्च करने पर विचार कर रही है. यह जानकारी दो सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दी है. इस साल के अंत में प्रमुख राज्य चुनावों और 2024 के मध्य में होने वाले आम चुनावों से पहले इस योजना को लागू करने की संभावना है. पिछले महीने सरकार ने मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए घरेलू रसोई गैस की कीमतों में लगभग 18% की कटौती की थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक भाषण में इस योजना की घोषणा की थी. लेकिन इसका अधिक विवरण नहीं बताया गया था. यह योजना 9 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर 3 से 6.5% के बीच वार्षिक ब्याज सब्सिडी की पेशकश कर सकती है. सूत्रों ने कहा कि 20 साल की अवधि के लिए लिया गया पचास लाख रुपये से कम का आवास ऋण प्रस्तावित योजना के लिए पात्र होगा. एक सरकारी अधिकारी ने कहा, “ब्याज छूट लाभार्थियों के आवास ऋण खाते में अग्रिम रूप से जमा की जाएगी. 2028 तक जारी रहने वाली प्रस्तावित योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है. हालांकि इसके लिए संघीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता होगी.”
25 लाख लोन आवेदकों को मिल सकता है लाभ
अधिकारी ने कहा कि इस योजना से शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले समूहों में 25 लाख ऋण आवेदकों को लाभ हो सकता है, लेकिन सब्सिडी वाले ऋण की मात्रा ऐसे घरों की मांग पर निर्भर करेगी. पीएम मोदी ने अपने अगस्त के भाषण में कहा था, ‘हम आने वाले वर्षों में एक नई योजना लेकर आ रहे हैं जिससे उन परिवारों को फायदा होगा जो शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के घरों, झुग्गियों, चॉलों और अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं.’ अधिकारी अपना नाम उजागर नहीं करना चाहते क्योंकि योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
बैंकों ने लाभार्थियों की पहचान करना शुरू कर दिया
समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि इस संबंध में आवास और शहरी विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से प्रतिक्रिया मांगी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल सका. दो बैंक अधिकारियों ने कहा कि ऋणदाताओं को कोई विशिष्ट ऋण लक्ष्य नहीं दिया गया है, लेकिन जल्द ही सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक होने की संभावना है. इससे पहले, बैंकों ने लाभार्थियों की पहचान करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस कदम से होम लोन पोर्टफोलियो के भीतर किफायती आवास खंड में ऋण बढ़ाने में मदद मिल सकती है. यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले लोगों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी की पेशकश की है. इसी तरह की एक योजना 2017-2022 के बीच आई थी और इसके तहत 1 करोड़ 22 लाख घरों को मंजूरी दी गई थी.