नई दिल्ली, 16 अक्टूबर। चीनी राज्य द्वारा संचालित प्रकाशन ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि जैसे ही अमेरिका और भारत सेमीकंडक्टर्स आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों का समाधान करने के लिए हाथ मिलाते हैं, भारत को अपनी सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने की जो बाइडेन सरकार की पेशकश महज दिखावा प्रतीत होती है।अमेरिका की उप सहायक सचिव, दक्षिण और मध्य एशिया, आफरीन अख्तर ने इस सप्ताह अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा कि वे भारत को अपनी अर्धचालक निर्माण क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। अख्तर ने भारत में अर्धचालक व्यापार मिशन का नेतृत्व किया और राजधानी में शीर्ष सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की।
ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, घोषणा भारत के चिप निर्माण का समर्थन करने के लिए वास्तविक निवेश योजनाओं के साथ प्रतिबद्धता के बजाय चीन को वैश्विक चिप औद्योगिक श्रृंखला से बाहर करने के लिए एक भू-राजनीतिक खेल में लुभाने के लिए डिजाइन की गई है।
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि चिप्स और विज्ञान अधिनियम, जिसका उद्देश्य अमेरिका में निर्माण संयंत्रों के निर्माण के लिए चिप निर्माताओं के लिए सब्सिडी में 52 अरब डॉलर प्रदान करना है, अमेरिका के हितों पर केंद्रित एक औद्योगिक श्रृंखला बनाने का एक प्रयास है, जिससे भारत को लाभ मिलने की संभावना नहीं है।
भारत ने देश में उत्पादन में निवेश करने के लिए चिप कंपनियों को आकर्षित करने के लिए तरजीही नीतियों की एक श्रृंखला शुरू की है। पिछले साल, सरकार ने स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अर्धचालक क्षेत्र में 76,000 करोड़ रुपये के प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की घोषणा की।
जैसा कि भारत और अमेरिका घरेलू सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर दोगुना हो गया है, चीन ने अगस्त में चिप निर्माण में अपनी सबसे बड़ी मासिक गिरावट देखी है, जो कोविड प्रतिबंधों और कमजोर मांग के कारण है।
चिप निर्माण में गिरावट का यह लगातार दूसरा महीना भी था। जुलाई में उत्पादन 16.6 प्रतिशत घटकर 27.2 अरब इकाई रह गया।
इस बीच, गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 1.54 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखते हुए वेदांता और फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी की है।
इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए) और काउंटरपॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का सेमीकंडक्टर पुर्जे बाजार 2026 तक संचयी राजस्व में 300 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, क्योंकि मेक इन इंडिया और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं आने वाले वर्षों में अर्ध-पुर्जो की स्थानीय सोर्सिग को बढ़ावा देंगी।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि चूंकि भारत एक चिप पावरहाउस बनना चाहता है, इसलिए उसे अमेरिकी राजनयिकों द्वारा इस उम्मीद में रखा गया चारा नहीं लेना चाहिए कि अमेरिका उसे महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान करेगा।
सबसे पहले, अख्तर ने कहा कि अमेरिका भारत को जो सहायता प्रदान करेगा, उस पर वितरित नहीं किया जा सकता है।
रिपोर्ट में कहा गया है, भले ही अमेरिका ने भू-राजनीतिक गणना में अर्धचालक सहयोग में भारत को एक भागीदार के रूप में चुना, इसका मतलब यह नहीं है कि यह वास्तव में भारत को अर्धचालक क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
भारत के सामने असली सवाल यह है कि क्या वह अपने चिप निर्माण क्षेत्र को अपग्रेड करना चाहता है और अपस्ट्रीम औद्योगिक श्रृंखला की ओर बढ़ना चाहता है, इसे यूएस लिप सर्विस पर अपनी आशा रखने के बजाय एक ठोस उद्योग आधार बनाना चाहिए।
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