पाकिस्तान में सरकार ने बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसने के लिए छह सदस्यीय एक समिति का गठन करने का फैसला लिया है। यह समिति बेनामी संपत्तियों की सूचनाएं व आंकड़े जुटाएगी। जियो टीवी की वेबसाइट पर शनिवार को प्रकाशित एक खबर में सूत्रों के हवाले बताया गया कि संघीय मंत्रिमंडल ने छह सदस्यीय बेनामी सचूना प्रसंस्करण समिति (बेनामी इनफारमेशन प्रोसेसिंग कमेटी) को मंजूरी दे दी है। यह समिति संयुक्त जांच दल (जेआईटी) की तर्ज पर काम करेगी।
रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि बेनामी सचूना प्रसंस्करण समिति का गठन बेनामी ट्रांजेक्संस एक्ट-2017 के तहत किया गया है और समिति में इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस (आईएसआई), इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी), फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एफआईए), पाकिस्तानी स्टेट बैंक (एसबीपी), पाकिस्तानी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसीपी) और संघीय राजस्व ब्यूरो (एफबीआर) के ग्रेड 18 व 19 के अधिकारी शामिल हैं।
समिति के सदस्य अपने संबद्ध कार्यालय से काम करेंगे। समिति की अध्यक्षता एफबीआर के राष्ट्रीय संयोजक नौशीन जावेद अमजद करेंगे।
सूत्रों के अनुसार, बेनामी सूचना प्रसंस्करण समिति बेनामी संपत्तियों के संबंध में सूचनाओं का संग्रह करेंगे और इसे संबद्ध अधिकारियों को प्रदान करेंगे।
यह समिति बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाएगील और संबद्ध प्राधिकरणों की सहायता करेगी जिससे उनके काम-काज में सुधार होगा।