दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को जल्द ही अपने घरों को पंजीकृत कराने की इजाजत दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली कैबिनेट के प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत में केजरीवाल ने कहा कि नवंबर 2015 में दिल्ली कैबिनेट ने अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को स्वामित्व अधिकार देने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी।
केजरीवाल ने कहा, “नवंबर 2015 में हमने केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा। बुधवार शाम को केंद्र ने एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।”
उन्होंने कहा कि केंद्र ने कुछ तकनीकी सवाल पूछे हैं, जिसका दिल्ली सरकार दो से तीन दिनों में जवाब देगी।
सरकार के अनुसार, शहर में 1,797 अनधिकृत कॉलोनियां हैं।
केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की अंतिम मंजूरी के बाद अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को अपने घरों के पंजीकरण की इजाजत दी जाएगी।
केजरीवाल ने कहा, “केंद्र का जवाब बहुत ही सकारात्मक प्रतीत हो रहा है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताना चाहता हूं।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को बार-बार धोखा दिया गया है।
केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने रजिस्ट्री विभाग को बड़ी संख्या में लोगों के रजिस्ट्री के लिए आने की संभावना के मद्देनजर तैयार रहने को कहा है।