जम्मू एवं कश्मीर में विभिन्न जमीन मालिकों का किराए के तौर पर केंद्र सरकार पर 24.5 करोड़ रुपये बकाया है। रक्षा मंत्रालय ने संसद को यह जानकारी दी।
यह बकाया राशि रक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी विभिन्न शाखाओं, विभागों व संगठनों के लिए किराए पर ली गई जमीन की वजह से है। यह जमीन जम्मू एवं कश्मीर के 22 जिलों में किराए पर ली गई है।
मंत्रालय का जम्मू एवं कश्मीर में 56,615.54 एकड़ जमीन पर अधिकार है। इन संपत्तियों को मंत्रालय द्वारा किराए पर लिया गया है। ये संपत्तियां निजी जमीन मालिकों की है या राज्य सरकार की हैं।
यह सूचना एक लिखित उत्तर में बुधवार को रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक द्वारा संसद को दी गई है।