सितंबर में संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस संसदीय दल की मुखिया सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है. सोनिया गांधी ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना विपक्ष से पूछे ही यह विशेष सत्र बुलाया जा रहा है. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा ने साथ ही आगामी विशेष सत्र के लिए सरकार से एजेंडे की मांग की है. 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जा रहा है. सरकार की तरफ से यह अभी स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है कि आखिर किस वजह से संसद सत्र को बुलाने की जरूरत पड़ी और ऐसे कौन से बिल हैं, जिन्हें इस सत्र के दौरान पास कराया जाएगा.
अपने पत्र में सोनिया गांधी ने लिखा, “आपने एक विशेष पांच दिवसीय सत्र बुलाया है, जो 18 सितंबर 2023 से शुरू होने वाला है. मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूं कि यह विशेष सत्र अन्य राजनीतिक दलों के साथ किसी भी परामर्श के बिना बुलाया गया है. हम में से किसी के पास भी इसे लेकर एजेंड उपलब्ध नहीं है.’ विपक्ष को केवल यह जानकारी मिली थी कि ‘सरकारी कामकाज’ के लिए संसद के पांच दिन आवंटित किए गए हैं. सोनिया गांधी ने अपने पत्र में विपक्ष के नौ सूत्री एजेंडे को भी पीएम मोदी के समक्ष रखा. पत्र में कहा गया कि वो इस पांच दिवसीय सत्र के दौरान महंगाई, मणिपुर हिंसा, हरियाणा में हिंसा जैसे मुद्दों पर चर्चा चाहती हैं.
बता दें कि इस बार मानसून सत्र के दौरान मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के कारण ज्यादा कामकाज नहीं हो पाया था. लगभग शुरुआती 10 दिन संसद में हंगामा होता रहा. अंतिम सप्ताह के दौरान कामकाज हुआ तो सरकार दिल्ली सेवा बिल सहित कुल अन्य बिल पास कराने में सफल रही. माना जा रहा है कि यही वजह है कि सरकार संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर कुछ और लंबित बिलों को पास कराना चाहती है.