सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है- अगर कोई सरकारी अफसर गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत (जेल) में रहता है, तो उसे अपने आप सस्पेंड माना जाएगा। इसके लिए अलग से कोई सस्पेंशन ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 6 नवंबर के आदेश में ये बात कही। मामला बिहार के समस्तीपुर के अस्पताल प्रशासक के रिश्वत कांड से जुड़ा था।
विश्वजीत सिंह पर 36421 रुपए के बकाया वेतन को जारी करने के बदले संविदाकर्मी से 4000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है।
कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें करीब एक साल बाद उनकी जमानत रद्द की गई थी।
जमानत रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस पर टिप्पणी कर सकता था, लेकिन जमानत रद्द नहीं करनी चाहिए थी। जमानत बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की सेवा स्थिति और बाद की तैनाती से जुड़ी एक गंभीर बात भी उठाई।
बेंच ने आदेश में कहा, ‘एक गंभीर बात है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहा।’
जस्टिस पारदीवाला कहा- सरकारी कर्मचारी होने के कारण सिंह को स्वत: निलंबित माना जा सकता है। हैरानी की बात है कि उन्हें दोबारा उसी अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया।’
कोर्ट ने कहा कि राज्य को इस पहलू पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। बेंच ने उम्मीद जताई कि राज्य इस मामले में कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करेगा।
पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी
आरोपी प्रशासक सिंह ने पटना हाईकोर्ट के 1 जुलाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका मंजूर की थी। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट से मिली रेगुलर बेल रद्द कर सिंह को हिरासत में लेने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने आरोपी के रिहा होने के करीब एक साल बाद जमानत में दखल दिया। उसके आदेश से लगता है कि सेशन कोर्ट की एक टिप्पणी का असर जमानत रद्द करने के फैसले पर पड़ा। सेशन कोर्ट ने रिश्वत की रकम को बहुत कम बताया था।
मामले के रिकॉर्ड के मुताबिक इस केस में 2025 में विजिलेंस थाने में FIR दर्ज की गई थी। यह FIR भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7(b) के तहत दर्ज हुई थी। आरोप के समय सिंह समस्तीपुर के सरकारी सदर अस्पताल में प्रशासक थे।