देश में एक ओर जहां कई राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से करोड़ों रुपये का चंदा मिला, वहीं कई दल ऐसे भी रहे जिन्हें इस योजना के माध्यम से कोई पैसा नहीं मिला. पांच सौ से अधिक मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए सीलबंद लिफाफे में चुनावी बॉण्ड का विवरण साझा किया. निर्वाचन आयोग ने शीर्ष कोर्ट में डेटा पेश किया था और उसी ने रविवार को इसे सार्वजनिक किया.
मायावती की मान्यता प्राप्त बहुजन समाज पार्टी ने आयोग को बताया है कि योजना की शुरुआत के बाद से उसे चुनावी बॉण्ड के माध्यम से कोई पैसा नहीं मिला है. मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी एक और ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसे चुनावी बॉण्ड के माध्यम से कोई चंदा नहीं मिला. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावी बॉण्ड के माध्यम से भारती ग्रुप से 50 लाख रुपये प्राप्त करने का खुलासा किया है.
सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) ने खुलासा किया कि उसे अलम्बिक फार्मा से चुनावी बॉण्ड के माध्यम से 50 लाख रुपये मिले. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), ऑल-इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी लेनिनिवादी (भाकपा-माले) समेत वामपंथी दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से कोई चंदा नहीं मिला. वामपंथी दलों का कहना है कि उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर इस रास्ते से चंदा लेने से इनकार कर दिया.