बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद का विस्तार लगातार टलता जा रहा है. गुरुवार को सूत्रों से सूचना आई थी कि आज यानी 15 मार्च को मंत्री परिषद का विस्तार होगा. लेकिन, इस कयास पर फिलहाल विराम लगता दिख रहा है, क्योंकि आज दोपहर बाद 4:00 बजे से मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गयी है. मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ी घोषणाएं सामने आ सकती हैं.
हालांकि, गुरुवार को मंत्रिपरिषद के विस्तार के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में मीडिया को बताया जाएगा. उन्होंने यह कहा था कि हम उसमें लगे हुए हैं और जल्दी ही सब सामने आ जाएगा. उन्होंने दावा किया था कि गुरुवार शाम में सब क्लियर हो जाएगा. हालांकि, अब तक भाजपा के शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची अब तक सामने नहीं आई है. लेकिन, सूत्रों से यह भी खबर है कि अब दिन के 11 बजे के बजाय दिन के 2 बजे मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा और उसके तत्काल बाद कैबिनेट की बैठक होगी.
जीतन राम मांझी ने फंसा दिया पेंच!
हालांकि, इसको लेकर न तो कोई आधिकारिक बयान आया है और न ही इसका खंडन किया गया है. दूसरी ओर माना जा रहा है कि हो सकता है कि आज मंत्रिपरिषद का विस्तार न हो, क्योंकि भाजपा के मंत्रियों की जो सूची आनी थी वह अभी फाइनल नहीं हुई है. दूसरा जीतन राम मांझी की ओर से भी इसमें पेंच फंसाए जाने की खबर भी सियासी गलियारों में है. दरअसल, कहा जा रहा है कि मांझी बिहार सरकार में एक और मंत्री पद चाहते हैं, जिसपर अभी सहमति नहीं बनी है. दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में भी मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने गया सीट की दावेदारी कर एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है.
डेढ़ महीने से फंसा मंत्रिपरिषद विस्तार
यहां यह भी बता दें कि नई सरकार के बनने के बाद लगभग डेढ़ महीने बाद मंत्रिपरिषद का विस्तार होने जा रहा है. बताया जा रहा है कि इस बार भाजपा बिहार में नए चेहरों को मौका देना चाहती है, संभवत: इसलिए अभी मंथन का दौर जारी है. हालांकि, कुछ स्तरों पर कहा जा रहा था कि शायद भाजपा के भीतर नाराजगी की बात है, लेकिन भाजपा नेताओं ने ऐसी किसी बात से इनकार किया है. दूसरी ओर यह भी खबर आई थी कि जदयू के विधायकों पटना में रहने का आदेश दिया गया है. इससे माना जा रहा है कि मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर ही यह आदेश जारी किया गया है.