पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय किए जा रहे हैं.
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लाने से पहले ही (इन लोगों के) आधार कार्ड निष्क्रिय किये जा रहे हैं. बनर्जी ने राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा कि वह इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखेंगी.
बनर्जी ने कहा, ”लोकसभा से पहले इतने सारे आधार कार्ड क्यों निष्क्रिय कर दिए गए? ज्यादातर मतुआ समुदाय के लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं. अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के आधार कार्ड भी निष्क्रिय किये जा रहे हैं.”
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, “यह पता चला है कि नई दिल्ली में यूआईडीएआई का प्रधान कार्यालय, बिना किसी क्षेत्रीय जांच या व्यक्तियों को सुने और राज्य सरकार को विश्वास में लिए, सीधे व्यक्तियों और परिवार के सदस्यों को पत्र जारी कर उनके आधार कार्ड को निष्क्रिय करने के बारे में सूचित कर रहा है.”