पीएम नरेन्द्र मोदी की राजस्थान यात्रा से पहले सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर खलबली मचा दी है. सीएम गहलोत ने सुबह करीब पौने आठ बजे ट्वीट कर लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी आज आप राजस्थान पधार रहे हैं. आपके कार्यालय PMO ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है. इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा. अतः मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहेदिल से स्वागत करता हूं.
गहलोत ने आगे लिखा कि आज हो रहे 12 मेडिकल कॉलेजों के लोकार्पण और शिलान्यास राजस्थान सरकार व केन्द्र की भागीदारी का परिणाम है. इन मेडिकल कॉलेजों की परियोजना लागत 3,689 करोड़ रुपये है जिसमें 2213 करोड़ केन्द्र का और 1476 करोड़ राज्य सरकार का अंशदान है. मैं राज्य सरकार की ओर से भी सभी को बधाई देता हूं. सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं इस कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखता वो इस ट्वीट के माध्यम से रख रहा हूं. आशा करता हूं 6 महीने में की जा रही इस सातवीं यात्रा के दौरान आप इन्हें पूरी करेंगे.
अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर पुरानी भर्ती शुरू करें
इनमें गहलोत ने पहली मांग अग्निवीर स्कीम को लेकर कहा कि राजस्थान खासकर शेखावटी के युवाओं की मांग पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर सेना में परमानेंट भर्ती पूर्ववत जारी रखी जाए. दूसरी मांग राज्य सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी को-ऑपरेटिव बैंकों से 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपये के कर्जमाफ किए हैं. हमने केन्द्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जमाफ करने के लिए वन टाइम सैटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे. इस मांग को पूरा किया जाए.
जातिगत जनगणना पर अविलंब निर्णय लें
गहलोत ने तीसरी मांग के रूप में कहा कि राजस्थान विधानसभा ने जातिगत जनगणना के लिए संकल्प पारित कर भेजा है. केन्द्र सरकार इस पर अविलंब निर्णय ले. चौथी मांग को लेकर कहा कि NMC की गाइडलाइंस के कारण हमारे तीन जिलों में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेजों में केन्द्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है. ये पूरी तरह स्टेट फंडिंग से बन रहे हैं. इन आदिवासी बाहुल्य तीनों जिलों के मेडिकल कॉलेजों में भी केन्द्र सरकार 60% की फंडिंग दे.
ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दीजिए
वहीं पांचवीं मांग के तौर पर गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया जाए. गहलोत ने कहा कि मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन मांगों पर आज सकारात्मक रुख अपनाकर प्रदेश वादियों को आश्वस्त करें. वहीं गहलोत सरकार ने राजस्थान के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में किसानों से जुड़ी सभी योजनाओं का विस्तार से खुलासा करते हुए चार-चार पेजों में विज्ञापन जारी किए हैं.