पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) के खिलाफ हैं। उन्होंने यहां गुरुवार को कहा कि यह विधेयक भारत की लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है, इसलिए वह इसका विरोध करते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अब कानून बन चुका है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह ने सीएबी व नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन (एनआरसी), दोनों को गलत बताया। कैप्टन ने कहा कि पंजाब किसी हालत में इस विधेयक को मंजूर नहीं करेगा, क्योंकि यह भी एनआरसी की तरह लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। उन्होंने कहा कि पंजाब में इसे लागू नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान सीमा का एक लंबा हिस्सा सीमावर्ती राज्य पंजाब से लगता है। भारत से पाकिस्तान जाने व पाकिस्तान से भारत आने का सबसे प्रमुख रास्ता भी पंजाब से ही होकर जाता है व इसी रास्ते सैकड़ों हिंदू शरणार्थी भारत आए हैं। इन शरणार्थियों में से कई परिवार अभी भी पंजाब में ही रह रहे हैं।
कैप्टन अमरिंदर ने जहां एनआरसी व सीएबी का विरोध किया, वहीं पुलिस मुठभेड़ पर कहा कि पुलिस को कानून के दायरे से बाहर जाकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।
उन्होंने कहा, “मैं कानून के दायरे से बाहर पुलिस कार्रवाई का विरोध करता हूं।” हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस आत्मरक्षा में एन्काउंटर कर सकती है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस पर हमला होता है तो पुलिस को उसका जवाब देने का हक है।
कैप्टन अमरिंदर ने यह बात हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसे जिंदा जलाए जाने के चार आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराए जाने के संदर्भ में कही। देश के कई मुख्यमंत्री व नेता पुलिस की इस कार्रवाई के समर्थन हैं तो कुछ विरोध में हैं।