दिवाली से पहले अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अध्यादेश लाकर घरेलू कंपनियों, नयी घरेलू निर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर कम करने का प्रस्ताव दिया है. वित्त मंत्री ने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के अलावा कैपिटल गेन टैक्स से सरचार्ज हटाने की भी घोषणा की है. शुक्रवार को गोवा से वित्त मंत्री ने जब उद्योग जगत के लिए राहत की घोषणा की तो इस खबर से शेयर बाजार भी झूम उठा है. भारत की अर्थव्यवस्था के लिए की गयी शुक्रवार की घोषणा से उद्योग जगत को करीब 1.45 करोड़ रुपये का फायदा होने की उम्मीद है. मोदी सरकार के इस राहत पैकेज की वजह से राजकोष पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में निर्मला ने कहा कि अभी इसका आंकलन किया जा रहा है और सरकार जल्द ही उस बारे में भी विचार करेगी. अगर आप भी शुक्रवार को वित्त मंत्री की तरफ से भारतीय उद्योगों को दिए जाने वाले राहत के बारे में समझना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि वित्त मंत्री ने क्या-क्या घोषणाएं की हैं: केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिये कर नियमों में बदलाव किया है. इस अध्यादेश की मदद से इनकम टैक्स कानून 1961 के कई प्रावधानों में बदलाव किया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की जीडीपी ग्रोथ और अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स कानून में एक नया प्रावधान किया गया है. यह वित्त वर्ष 2019-20 से ही लागू हो जायेगा. यदि कोई घरेलू कंपनी किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले तो उसके पास 22 फीसदी की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प होगा. सभी सरचार्ज और सेस की रकम मिला देने के बाद यह टैक्स 25.17% होगा. जो कंपनियां 22 फीसदी की दर से आयकर भुगतान करने का विकल्प चुन रही हैं, उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की ..