भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने एक राष्ट्रीय रोजगार बोर्ड बनाने की रविवार को सिफारिश की। इसमें प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों, उद्योग विशेषज्ञों और मजदूर संगठनों के सदस्यों के अलावा अन्य लोग शामिल होंगे। यह बोर्ड देश में रोजगार सृजन में आ रही समस्याओं को देखेगा और उसे दूर करेगा।
सीआईआई ने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार एक व्यापक राष्ट्रीय रोजगार मिशन शुरू करे।
सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने एक बयान में कहा, रोजगार सृजन कई पहलुओं से जुड़ा है और सभी पक्षों को समग्रता में देखने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की जरूरत है। सरकार के राष्ट्रीय रोजगार मिशन में भर्ती में उदारता, कर लाभ, शिक्षा और कौशल विकास, तथा श्रम आधारित क्षेत्र को बढ़ावा शामिल किए जाने चाहिए।
सीआईआई ने तत्काल कदम उठाने की सिफारिश करते हुए आगामी बजट के लिए एक पांच सूत्री एजेंडे की रूपरेखा प्रस्तुत की है।