केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के हालात की समीक्षा की और भविष्य के कदमों पर चर्चा की। शाह ने यह समीक्षा राज्य के विभाजित होकर केंद्र शासित प्रदेश बनने के छह दिनों बाद की है। करीब 30 मिनट चली बैठक में शाह को जम्मू-कश्मीर में लिए जा रहे प्रशासनिक उपायों के बारे में अवगत कराया गया, जिससे वहां के निवासियों को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल सके, जिसे वे पहले अनुच्छेद 370 की वजह से नहीं प्राप्त कर सकते थे। अनुच्छेद 370 पूर्व राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था।
इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव बी.वी. आर सुब्रह्मण्यम और जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह शामिल थे।
सूत्रों ने कहा कि उप राज्यपाल जी.सी. मुर्मू को भी बैठक में भाग लेना था, लेकिन वह बैठक में नहीं भाग ले सके।
31 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से जम्मू-कश्मीर पर गृहमंत्री द्वारा आयोजित यह पहली विस्तृत बैठक थी।