वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) को 15 अक्टूबर तक अपना बकाया चुकाने को कहा है। सीतारमण ने सीपीएसई के 32 प्रतिनिधियों के साथ यहां एक बैठक की। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सभी लंबित बकाया हासिल करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि देय भुगतानों की निकासी की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार मध्यस्थता से संबंधित दावों की समीक्षा कर रही है और इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच एक बैठक आयोजित की जाएगी।
पूंजीगत व्यय के संदर्भ में सरकार को उम्मीद है कि शेष वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीपीएसई कैपिटल एक लाख करोड़ रुपये से अधिक होगी।
प्रेस वार्ता में वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) इस बात को सुनिश्चित करते हुए जारी खा जाए कि बकाया भुगतान में विलंब न हो।
उन्होंने खुलासा किया कि विभिन्न सीपीएसई के पास अगस्त 2019 तक 48,077 करोड़ रुपये की कैपेक्स पूंजी है। यह राशि दिसंबर तक लगभग 50 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है।