प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी दौरे पर हैं. इस दौरान पीएम मोदी चुनावी गारंटी दे रहे हैं और केंद्र सरकार की अलग-अलग योजनाओं के फायदे के बारे में लोगों को बता रहे हैं. इतना ही नहीं, मोदी सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाने के लिए भी पूरी कवायद में जुटी हुई है. आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए भी मोदी सरकार सजग दिख रही है. वैसे तो सरकार की बहुत सी योजनाए हैं, मगर मोदी सरकार की कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं, जो बेहद गरीबों और जररूतमंदों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. तो चलिए जानते हैं मोदी सरकार की 3 जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में, जो गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग लाभ उठा सकते हैं.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: मोदी सरकार ने देश की महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को मु्फ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है और सब्सिडी पर एक साल में 12 गैस सिलिंडर मिलते हैं. इस योजना की खास बात है कि सरकार की सब्सिडी सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होती है, जिससे बिचौलिए का काम खत्म हो जाता है. उज्ज्वला योजना के 1 मार्च 2023 तक 9.59 करोड़ लाभार्थी हैं. केंद्र सरकार ने इसके विस्तार की भी योजना बताई है, जिसके तहत 2023-24 से 2025-26 तक 3 वर्षों में 1650 करोड़ रुपये की लागत से 75 लाख नए उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन जारी किए जाएंगे.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत कोरोना काल यानी मार्च 2020 में की थी. कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के दौरान इस योजना को शुरू करके मोदी सरकार ने देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया था. केंद्र सरकार इस योजना को कई बार बढ़ा चुकी है. फिलहाल इस योजना का लाभ दिसंबर 2023 तक लिया जा सकता है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ नागरिकों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त प्रदान किए जाते हैं. माना जा रहा है कि यह योजना दिसंबर के बाद भी जारी रह सकती है.
आयुष्मान भारत योजना: देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सेहत का खयाल रखने के मकसद से मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की. इस योजना में आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. दवाई की लागत, चिकित्सा आदि का खर्च सरकार वहन करती है. इस योजना के पात्र लोग आयुष्मान कार्ड के जरिए सरकार द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त में अपना इलाज करवा सकते हैं. केंद्र सरकार इस योजना के विस्तार के लिए भी ‘आयुष्मान भव:’ अभियान चला रही है, जिसके तहत पात्र लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है. यह योजना भी गरीबों के लिए अब तक वरदान ही साबित हुई है.