मध्यप्रदेश सरकार के धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग द्वारा मंदिरों की जमीन नीलाम करने की तैयारी विवादों में आ गई है और इस मुद्दे ने कांग्रेस व BJP का आमने-सामने ला दिया है। BJP ने सरकार के इस प्रयास को हिंदू विरोधी करार दिया है और विरोध करने का ऐलान किया है।
वहीं, कांग्रेस का कहना है कि असल में, मंदिर-मठों की जमीन कब्जा मुक्त कराए जाने से BJP को तकलीफ हो रही है।
राज्य सरकार द्वारा मंदिरों की जमीनों को नीलाम करने की तैयारी में है, इसके लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा है। राज्य के धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के मंत्री पी.सी. शर्मा ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान माना कि राज्य के कई मंदिरों के पास हजारों एकड़ जमीन है, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, ऐसी जमीनों की नीलामी किए जाने पर विचार हो रहा है। इससे आने वाली राशि से मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
सरकार की इस कवायद पर BJP ने सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री विश्वास सारंग का कहना है, जब से यह सरकार सत्ता में आई है, हिंदू विरोधी फैसले ले रही है। BJP जमीन बेचने के फैसले का विरोध करेगी। सरकार बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए यह फैसला लेने जा रही है।
BJP के प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लूनावत ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा, हनुमान भक्त कमल नाथ जी का फैसला, मंदिरों की जमीन ऑक्शन कर अब बिल्डरों को दिया जाएगा। मिस्टर 15 प्रतिशत की सरकार की भगवान जी से 50 फीसदी की पार्टनरशिप की पेशकश। वक्त है बदलाव का, एमपी मांगे जवाब।
वहीं, कांग्रेस के मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने सरकार की इस पहल को जरूरी बताया है। उनका कहना है कि यह निर्णय राज्य के मंदिरों-मठों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए लिया जा रहा है। मंदिरों की अतिरिक्त जमीन भवन निर्माताओं को सौंपी जाएगी। इससे न केवल मंदिरों की आय सीधे उनके खाते में जाएगी, बल्कि अवैध कब्जे भी रुकेंगे।
मंदिरों की जमीन भवन निर्माताओं को सौंपने की तैयारी के BJP के आरोप का जवाब देते हुए शोभा ओझा ने कहा, सच तो यह है कि मंदिर-मठ की जमीनों पर BJP संरक्षित माफिया कब्जा जमाए बैठे हैं। ये जमीन उनसे मुक्त कराई जाएगी। इस फैसले से BJP इसलिए आहत है, क्योंकि सरकार के इस कदम से माफियाओं के हित प्रभावित होंगे।