बिहार मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की शनिवार को हुई बैठक में ‘बिहार गवाह सुरक्षा योजना, 2018’ को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत अब संवदेनशील मुकदमों में गवाहों को सरकार सुरक्षा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में कुल 18 प्रस्तवों को मंजूरी दी गई।
उन्होंने बताया कि बैठक में बिहार गवाह सुरक्षा योजना, 2018 को मंजूरी दे दी गई। इस योजना में अब राज्य सरकार संवेदनशील मुकदमों के गवाहों को सुरक्षा देगी। गवाह के माता-पिता, भाई-बहन समेत अन्य परिजनों को भी सुरक्षा दी जाएगी।
बैठक में न्यायालय के विभिन्न कोटि के 666 अराजपत्रित पदों और सुपौल के वीरपुर अनुमंडलीय न्यायालय में आठ अराजपत्रित पदों पर बहाली के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
उन्होंने बताया कि बैठक में उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक के स्वीकृत 259 पदों में से 50 पदों को प्रत्यावर्तित कर 30 पुलिस निरीक्षकों को वेतन स्तर-7 में सृजित करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
इसके अलावा, बैठक में सुपौल अनुमंडल न्यायालय के लिए 40़ 88 लाख की राशि स्वीकृत की गई और शराबबंदी संबंधी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 74 विशेष कोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया।