कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने शीर्ष अदालत से 17 जुलाई के आदेश पर स्पष्टीकरण की मांग की, जिसमें 15 बागी विधायकों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने के विकल्प चुनने की अनुमति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्ति परीक्षण करने के संबंध में राज्यपाल हस्तक्षेप कर रहे हैं।
कुमारस्वामी ने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के साथ शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप करने के फलस्वरूप राज्यपाल विश्वास मत हासिल करने के संबंध में दखल दे रहे हैं और विधानसभा को हुक्म दे रहे हैं।
याचिका में उन्होंने कहा, “विश्वास प्रस्ताव पर बहस इस समय चल रही है और सदन का सत्र चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया है कि बहस के आखिर में मतों का विभाजन होगा।”