प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए अपना दूसरे अनुपूरक बजट मंगलवार को सदन में पेश किया। 4210.85 करोड़ के अनुपूरक से सरकार ने विकास कार्यों को गति देने को तरजीह दी है। एक्सप्रेस-वे, चिकित्सा शिक्षा व स्वास्थ्य, किसान, पर्यावरण रक्षा को बेहतर करने का संकल्प अनुपूरक के माध्यम से सरकार ने दोहराया है।
इससे पूर्व प्रदेश सरकार ने 2019-20 का मूल बजट 4.70 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था। जुलाई में प्रस्तुत पहले अनूपुरक बजट का आकार 13594 करोड़ का पेश किया था। आज दूसरे अनुपूरक बजट का आकार प्रदेश सरकार 4210 करोड़ रुपये रखा है। वित्तीय वर्ष के शेष बचे साढ़े तीन माह में ही इस धनराशि का उपभोग संबंधित विभागों को करना होगा।
अनूपुरक बजट यूपी 2019-20 का कुल आकार – 4210 करोड़ 85 लाख 40 हजार रुपये
इन प्रमुख मदों में दी गई धनराशि
- डिफेंस एक्सपो इंडिया-2020 वृहद निर्माण कार्य के लिए 86.81 करोड़
- पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए हुडको से लिए गए कर्ज के समयपूर्व भुगतान के लिए 960.94 करोड़ रुपये
- पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य के लिए 500.00 करोड़ रुपये
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे निर्माण कार्य के लिए 200.00 करोड़
- फलदार पौधों क रोपण के लिए 5.00 करोड़ रुपये
- एनसीआर के जिलों में पराली प्रबंधन योजना के लिए 25.00 करोड़ रुपये
- 23वें राष्ट्रीय उत्सव योजना के लिए 18.84 करोड़ 83 हजार
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 1634.87 करोड़ 72 हजार
- उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. को नाबार्ड से लिए गए किश्तों के भुगतान के लिए 32.00 करोड़ रुपये
- चंदौली जिले में फोर्टिफाइड चावल के वितरण के लिए 3.03 करोड़
- 13 जिलों में जिला चिकित्सालयों को मे़डिकल कालेज बनाने के लिए प्रति जिला 20 करोड़ रुपये। कुल 260 करोड़ रुपये।
- जेके इंस्टीट्यूट आफ रेडियोलाजी एवं कैंसर संस्थान कानपुर के लिए 20.00 करोड़ रुपये
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत तकनीकी माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए 20.85 करोड़
- प्रदेश में अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 32.21 करोड़ 12 हजार
- ईपीसी मोड पर सरकारी भवनों के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आगणन के मद में 5.00 करोड़ रुपये
- डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के तहत उपरिगामी और अधोगामी सेतुओं के लिए 196.97 करोड़ 50 हजार रुपये
- गोरखपुर में चिड़ियाघर के लिए 30.00 करोड़ रुपये
- सीपीए इंडिया रीजन कांफ्रेंस के लिए 5.00 करोड़
- प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 130.00 करोड़
- दममोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 8. 36 करोड़ 80 हजार
- लघु वन उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 3.20 करोड़
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 2.77 करोड़ 10 हजार तथा 55.41 करोड़ 94 हजार रुपये