उच्चतम न्यायालय ने 14 राफेल लड़ाकू विमान के सौदे को बरकरार रखते हुए अपने 14 दिसंबर, 2018 को दिए फैसले के खिलाफ दाखिल समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार को राहत देते हुए मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि इसकी अलग से जांच करने की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने अब जेपीसी जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने ट्वीट कर राफेल डील की सुनवाई करने वाली बेंच में शामिल जस्टिस जोसेफ की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने जांच के दरवाजे खोल दिए हैं। अब पूरी गंभीरता से एक जांच शुरू होनी चाहिए। इस घोटाले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन भी किया जाना चाहिए।
राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न मना रही है, लेकिन यह सेलिब्रेशन नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन का समय है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह साबित करता है कि राफेल केस की जांच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है।
केंद्र सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमें नहीं लगता कि राफेल विमान सौदा मामले में प्राथमिकी दर्ज करने या बेवजह जांच का आदेश देने की जरूरत है।’
अदालत ने 14 दिसंबर 2018 को राफेल खरीद प्रक्रिया और सरकार द्वारा इंडियन ऑफसेट पार्टनर के चुनाव में भारतीय कंपनी को फेवर किए जाने के आरोपों की जांच करने का अनुरोध करने वाले सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि फैसला लेने की प्रक्रिया में कहीं भी शक करने की गुंजाइश नहीं है।