केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राज्य के प्रतिबंधित खनन क्षेत्र को दोबारा सक्रिय करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने कदम बढ़ाए हैं। गोवा की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए किए गए प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर निर्मला ने कहा, “मैं जानती हूं कि जीओएम की बैठक हुई है। गोवा के मुख्यमंत्री ने इसमें भाग लिया था। जीओएम ने कदम बढ़ाए हैं और उन्होंने गोवा के लिए कुछ करने के प्रति गहरी रुचि दिखाई है।”
सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल राज्य के खनन क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसका यहां की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा था।
निर्मला शुक्रवार को इस तटीय प्रदेश में आयोजित होने वाले वस्तु एवं सेवा कर संबंधी 37वीं बैठक से पहले पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही थीं।
साल 2011 में गोवा का खनन क्षेत्र अपने चरम पर था। इसने राज्य के सकल घरलू उत्पादन (जीडीपी) में 30 प्रतिशत योगदान दिया था।
भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन सरकार गोवा में खनन दोबारा शुरू करने को लेकर दबाव में है, जिसे बीते सात वर्षो में दूसरी बार इस क्षेत्र में कथित अनियमितता का खुलासा होने के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया था।
मोदी ने इस वर्ष की शुरुआत में मामले पर विचार करने और राज्य में जल्द से जल्द खनन कार्य शुरू करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह की अगुवाई में एक मंत्रिसमूह का गठन किया था।