धन के अभाव में अटकी निर्माणाधीन आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का विशेष कोष बनाया है। वित्तमंत्री निर्मला निर्मला सीतारमण ने शनिवार को इस बाबत घोषणा की। सरकार के इस कदम का मकसद मध्यम आय वर्ग के लोगों के मकान के सपने को पूरा करना और सस्ते आवासीय योजनाओं को धन मुहैया करवाना है। मगर, इस कोष से धन उन्हीं परियोजनओं को पूरा करने के लिए दिया जाएगा जो गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के अंतर्गत नहीं आते हैं और राष्ट्रीय कंपनी काननू न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पास पड़े मामले नहीं हैं।
वित्तमंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ बातचीत करके सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीदने वालों को धन मुहैया करवाने के लिए ईसीबी (एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग) के नियमों को भी नरम बनाएगी।